ठोस खबर / ऐलानी प्रती जग्गाको राजस्व घटउन मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउन झापाको कनकाई नगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ ।

टोलिले कनकाई नगरपालिकाका ऐलानी प्रति जग्गाको वर्तमान राजश्वलाई ८० प्रतिशत घटाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनहुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सिहंदरवार, काठमाण्डौँ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी टोलीले सम्माननिय सभामुख मार्फत सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको ब्यहोरा नगरपालिकाका कर्मचारी विजय पाठकले जानकारी दिएका छन ।

विगतका विभिन्न आयोगहरुबाट सुकुम्बासीहरुलाई निःशुल्क तथा अतिन्यून (नाम मात्रको) राजश्व लिई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्दै आईरहेको थियो । यसरी सहज मूल्यमा जग्गा प्राप्त गरिरहेका जोतभोग गर्ने सुकुम्बासीहरुलाई कतिपय विभिन्न कारणले जग्गाधनीपूर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाहरुले हाल धनीपूर्जा प्राप्त गरिरहेका छन ।

वर्तमान अवस्थामा गरिएको विभिन्न कानुनी मापदण्डका कारणले उनिहरुलाई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गर्न असम्भव प्राय बनाएको छ । जसको प्रमुख कारण उनिहरुले तिर्नु/बुझाउनु पर्ने राजश्व नै हो । हाल भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासीले प्राप्त गर्ने जग्गा खेतियोग्य जमिन ६ कठ्ठा र बसोवासको अधिकतम ०-१-१० कठ्ठा हुने हुँदा जस्ले सो भन्दा बढी जग्गा जोतभोग गरेको छ उ अव्यवस्थितमा रुपान्तरण भएकोले आज ऐन एवं कानुनले तोकिएको दररेटमा उसले जोतभोग गरेको जग्गा प्राप्त गर्न प्राय असम्भव भएको छ ।

उक्त समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावली संसोधन गरी हाल व्यवस्था भएको दररेटमा ८० प्रतिशत राजश्व घटाई अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरियोस भनी कनकाई नगर कार्यपालिकाको कार्यालय , कनकाई नगरपालिकाका ऐलानी प्रति जग्गा जोतभोग गर्ने सुकुम्बासी , राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजको टोली ज्ञापन पत्र बुझाउन काठमाडौं गएको थियो ।