कनकाई / देशै भर कर्मचारीको अान्दोलन चलिरहेकै बेला झापाको कनकाई नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी पनि संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको बिधेयकमा स्थानिय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्धी बिकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका बिषय नसमेटिएको भन्दै अान्दोलनमा उत्रिएका छन ।

उल्लेखीत बिषयमा सरकारलाई दवाव दिन झापाको कनकाईमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । भेलाले कार्यलयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिले अाईतबार कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई १७ बुदे मागसहितको ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र बुजाउने क्रममा नगर कृषि शाखा प्रमुख , महिला बालबालिका शाखा प्रमुख , स्वास्थ्य शाखा प्रमुख , लेखा शाखा , योजना शाखा सहित नगर तथा सबै वडाका कर्मचारी सहितको टोली उपस्थिति रहेको थियोे ।

नगरका सबै कर्मचारीहरुले अाईतबार केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालो पट्टी बाधेर सेवा दिएको नगर संघर्ष समिति संयोजक कटुवालले जानकारी गराउनु भयो ।
‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरि संघर्षमा निस्किएको पनि संयोजक कटुवालले बताउनुभयो ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०८० को बिधेयक मन्त्रीपरिषदमा पारित गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने भनिरहदा उक्त निजामती सेवा बिधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
‘यस अघि जिल्ला स्तरिय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

यता कर्मचारीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले देशकै बन्द निशेधित नगर झापाको कनकाईमा बन्द सहितको आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुबाट बुझाईएको १७ बुदे मागसहितको ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पोखरेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

कर्मचारीहरुको माग प्रति आफू सकारात्मक रहेकोे र समाधान गर्नेकुरामा आफ्नो तर्फबाट लागिपर्नुका साथै सम्बन्धित निकायका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पोखरेलले जनाउनुभयो ।

यद्यपि देशकै बन्द निषेधित क्षेत्रको रुपमा परिचित कनकाई नगरपालिकामा जस्तो सुकै बन्द हुदा पनि बन्द नहुने ईतिहास रहिआएको भए पनी यश अघि समाजका बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षक हरुकै अान्दोलनमा यहाका सामुदायिक बिद्यालयहरु बन्द भएका थिए भने कुनै पनि नियामक निकायले उक्त बन्दको बिरोधमा अावाज समेत उठाएका थिएनन् ।